
खगड़िया: साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक… लंबित मामलों में त्वरित कार्रवाई और आम लोगों को जागरूक करने का निर्देश
खगड़िया: साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक… लंबित मामलों में त्वरित कार्रवाई और आम लोगों को जागरूक करने का निर्देश
खगड़िया /कौशी एक्सप्रेस/ आज सोमवार 24 अगस्त को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी विक्रम विरकर की अध्यक्षता में साइबर अपराध से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने जिले में बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम, लंबित मामलों में प्रभावी कार्रवाई तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित एवं नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ-साथ आम लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने पर विशेष जोर दिया।
इस दौरान साइबर उपाधीक्षक ने साइबर अपराध से बचाव के लिए अपनाए जाने वाले नवीनतम एवं उपयोगी सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों और आम नागरिकों को ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी लिंक, संदिग्ध कॉल व मैसेज तथा अन्य साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि के प्रति सतर्क रहें और अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी अनजान व्यक्तियों के साथ साझा नहीं करें। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने को भी बैठक में महत्वपूर्ण बताया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को सतर्कता, जागरूकता और प्रभावी समन्वय के साथ कार्य करने तथा साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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