खगड़िया: बैंकों की कार्यप्रणाली पर डीएम सख्त…लंबित ऋण मामलों के शीघ्र निष्पादन के दिए निर्देश…
DLCC/DLRC समीक्षा बैठक में एमएसएमई, केसीसी, कृषि एवं पशुपालन ऋण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, उद्योग मेला एवं उद्यमिता प्रशिक्षण आयोजित करने का निर्देश…
खगड़िया/ कौशी एक्सप्रेस/ शुक्रवार 31 जुलाई को जिलाधिकारी विक्रम विरकर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (DLCC) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक, शाखा प्रबंधक तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME), प्रधानमंत्री सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना, एमएसएमई, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) एवं पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी ऋण योजनाओं की बैंकवार समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि कई बैंकों की उपलब्धि एमएसएमई, कृषि, किसान क्रेडिट कार्ड एवं पशुपालन क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। इस पर उन्होंने संबंधित बैंक अधिकारियों को लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने, लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने तथा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
बैठक में जिलाधिकारी ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को जिले के सभी प्रखंडों एवं जिला मुख्यालय स्तर पर उद्योग मेला आयोजित करने तथा संभावित उद्यमियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्यमियों को भी इन कार्यक्रमों से जोड़कर स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए।
उन्होंने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त ऋण आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें। बिना उचित कारण किसी भी पात्र आवेदक का आवेदन लंबित न रखा जाए तथा यदि आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो उसका स्पष्ट एवं लिखित कारण आवेदक को उपलब्ध कराया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि रोजगार सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिए बैंक सरकारी प्रायोजित योजनाओं के तहत ऋण वितरण में तेजी लाएं तथा जिला उद्योग केंद्र, जीविका, कृषि, पशुपालन एवं अन्य विभागों के साथ नियमित समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ें।
उन्होंने सभी बैंकों को बैंकवार लंबित एवं डिफॉल्टर ऋण खातों की सूची तैयार कर नियमित समीक्षा करने, साप्ताहिक आधार पर लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने तथा वार्षिक ऋण योजना (ACP) के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।
बैठक में जिलाधिकारी ने कम क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) रेशियो वाले बैंकों को उत्पादक क्षेत्रों में ऋण वितरण बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही लीड बैंक को सभी बैंकों की प्रगति की नियमित निगरानी कर अगली समीक्षा बैठक तक निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित कराने को कहा।
बैठक में बैंकिंग लोकपाल से संबंधित शिकायतों के त्वरित निस्तारण, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन तथा आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया गया।
विधिक अस्वीकरण (Disclaimer):
कौशी एक्सप्रेस समाचार पत्र/पोर्टल में प्रकाशित अथवा प्रसारित समाचार, विज्ञप्ति, लेख एवं सूचनाएँ संबंधित संस्थान, संगठन, व्यक्ति अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रेस विज्ञप्ति, दस्तावेज़ अथवा जानकारी के आधार पर प्रकाशित/प्रसारित की जाती हैं। उक्त सामग्री में वर्णित तथ्यों, दावों, कथनों एवं विचारों की सत्यता, वैधता एवं संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रेषक का होगा। संपादक, प्रकाशक अथवा संस्थान किसी भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कानूनी दायित्व हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। आवश्यकतानुसार संपादक/प्रकाशक को संशोधन, संक्षेपण, निरस्तीकरण अथवा प्रकाशन अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
नोट: इस प्रकाशन/प्रसारण से उत्पन्न किसी भी विवाद अथवा कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार केवल खगड़िया व्यवहार न्यायालय तथा पटना उच्च न्यायालय को ही मान्य होगा।
नोट- प्रसारित समाचार की जिम्मेवारी प्रेस की नहीं है तथा विज्ञापनों की प्रामाणिकता से प्रेस का कोई सबंध नहीं है – संपादक
*
Loading ...
