
गरीबों के सपनों के घर के लिए ज्योतिष मिश्रा की बड़ी पहल… विधायक बबलू मंडल से मिलकर रसीद-LPC की अनिवार्यता खत्म करने की मांग
गरीबों के सपनों के घर के लिए ज्योतिष मिश्रा की बड़ी पहल… विधायक बबलू मंडल से मिलकर रसीद-LPC की अनिवार्यता खत्म करने की मांग…
खगड़िया / कौशी एक्सप्रेस/ नगर परिषद खगड़िया के सभापति प्रतिनिधि ज्योतिष मिश्रा ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में रसीद और एलपीसी (LPC) की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी दस्तावेजों की यह शर्त हजारों पात्र गरीब परिवारों के लिए बड़ी बाधा बन गई है। उन्होंने खगड़िया के विधायक से इस जनसमस्या को बिहार विधानसभा के आगामी सत्र में प्रमुखता से उठाने का आग्रह किया है।
ज्योतिष मिश्रा ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में हजारों ऐसे परिवार हैं, जो पिछले 50 से 100 वर्षों से अपनी पुश्तैनी एवं खतियानी जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी जमाबंदी की रसीद नहीं कट रही है और एलपीसी नहीं बन पा रहा है। ऐसे में आवास योजना के लिए रसीद और एलपीसी अनिवार्य होने के कारण वास्तविक पात्र लाभुक भी केवल कागजी प्रक्रिया की वजह से योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यह स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्षों से उसी भूमि पर रहने वाले गरीब परिवार आज भी पक्के घर के लिए सरकारी सहायता से वंचित हैं। यह समस्या केवल खगड़िया तक सीमित नहीं, बल्कि बिहार के कई नगर निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है।
उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे मामलों में खतियान, स्थानीय प्रशासन की जांच रिपोर्ट, नगर परिषद एवं राजस्व विभाग के सत्यापन अथवा अन्य वैकल्पिक प्रमाणों के आधार पर आवास योजना का लाभ देने की व्यवस्था की जाए। केवल रसीद और एलपीसी की अनिवार्यता के कारण पात्र गरीबों को उनके अधिकार से वंचित करना उचित नहीं है।
ज्योतिष मिश्रा ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार इस गंभीर समस्या पर संवेदनशीलता के साथ विचार कर नियमों में आवश्यक संशोधन करेगी, जिससे हजारों गरीब परिवारों का अपने पक्के घर का सपना साकार हो सके।
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