महिला सम्मान का मुद्दा लेकर राज्य महिला आयोग पहुंचीं खगड़िया नगर सभापति अर्चना कुमारी… कार्यपालक पदाधिकारी के कथित व्यवहार की निष्पक्ष जांच की मांग…
खगड़िया/ कौशी एक्सप्रेस/ नगर परिषद खगड़िया में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक पदाधिकारी के बीच चल रहा विवाद अब राज्य स्तर तक पहुंच गया है। नगर सभापति अर्चना कुमारी ने कार्यपालक पदाधिकारी सिंधु कमल के कथित अमर्यादित व्यवहार एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति अपमानजनक रवैये को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव को विस्तृत शिकायत पत्र भेजा है। शिकायत की प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी खगड़िया, बिहार राज्य महिला आयोग तथा बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग को भी भेजी गई है।
नगर सभापति ने अपने आवेदन में एक निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के सम्मान, गरिमा और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के अधिकार का मुद्दा उठाया है। उन्होंने सवाल किया है कि जनता के मतों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को यदि अपने ही कार्यालय में सम्मानजनक माहौल नहीं मिलेगा, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना कैसे सुरक्षित रहेगी?
आधी रात को व्हाट्सएप संदेश भेजने पर उठाए सवाल
शिकायत पत्र में 04 फरवरी 2026 की रात 12:45 बजे और 01:33 बजे वार्ड पार्षदों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए संदेशों का विशेष उल्लेख किया गया है। नगर सभापति का आरोप है कि इन संदेशों में वार्ड पार्षदों, नगर सभापति एवं उपसभापति के कार्यालय में प्रवेश को लेकर प्रतिबंधात्मक निर्देश दिए गए थे। साथ ही मोबाइल बाहर जमा कराने और ऊंची आवाज में बात करने पर कार्यालय से बाहर निकालने जैसी बातें भी कही गई थीं। नगर सभापति ने इन संदेशों के स्क्रीनशॉट को साक्ष्य के रूप में संलग्न करते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
नगर परिषद से बाहर स्वतंत्र वरीय अधिकारी से जांच की मांग
अर्चना कुमारी ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि मामले की जांच नगर परिषद खगड़िया के स्तर पर न कराकर किसी स्वतंत्र एवं वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी से कराई जाए। संबंधित वार्ड पार्षदों और कार्यालय कर्मियों से स्वतंत्र रूप से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए जाएं। इसके साथ ही पूर्व में वार्ड पार्षदों की ओर से दी गई लिखित शिकायतों को भी जांच के दायरे में शामिल करने की मांग की गई है।
महिला आयोग तक पहुंचा मामला, प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल
शिकायत की प्रतिलिपि बिहार राज्य महिला आयोग और राज्य अनुसूचित जाति आयोग को भेजे जाने से मामला और महत्वपूर्ण हो गया है। नगर सभापति ने इसे महज प्रशासनिक मतभेद का विषय नहीं, बल्कि महिला जनप्रतिनिधि के सम्मान, लोकतांत्रिक मर्यादा और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला बताया है। उनका कहना है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच कार्यों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनका समाधान संवाद, समन्वय और प्रशासनिक मर्यादा के तहत होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपमानजनक व्यवहार या दबाव की स्थिति उचित नहीं है।
अर्चना कुमारी बोलीं—व्यक्तिगत विवाद नहीं, जनप्रतिनिधियों के सम्मान की लड़ाई
नगर सभापति ने अपने आवेदन में कहा है कि उनका उद्देश्य किसी अधिकारी के साथ व्यक्तिगत विवाद करना नहीं है। उनकी प्राथमिकता नगर परिषद की गरिमा, लोकतांत्रिक परंपराओं और जनता के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की मांग की है। अब सबकी निगाहें नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार राज्य महिला आयोग और राज्य अनुसूचित जाति आयोग पर टिकी हैं। देखना होगा कि इस शिकायत पर संबंधित संस्थाएं क्या संज्ञान लेती हैं और जांच की दिशा में क्या कदम उठाती हैं।
कानूनी नोट: प्रस्तुत समाचार नगर सभापति अर्चना कुमारी द्वारा संबंधित विभागों एवं आयोगों को भेजे गए शिकायत आवेदन में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित है। समाचार में वर्णित आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना शेष है। संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति या पदाधिकारी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना समाचार का उद्देश्य नहीं है। सभी संबंधित पक्षों का पक्ष एवं निष्पक्ष जांच के निष्कर्ष सामने आना लोकतांत्रिक और पत्रकारिता के मूल्यों के अनुरूप है।
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