खाद्य पदार्थ पर GST लगाकर गरीब को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही केंद्र सरकार : नागेंद्र सिंह त्यागी

खाद्य पदार्थ पर GST लगाकर गरीब को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही केंद्र सरकार : नागेंद्र सिंह त्यागीखाद्य पदार्थ पर GST लगाकर गरीब को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही केंद्र सरकार : नागेंद्र सिंह त्यागी

खगड़िया/कोशी एक्सप्रेस/ आज शनिवार 23.7.2022 को जन अधिकार पार्टी (लो.) के सुप्रीमों राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना के माध्यम से भारत सरकार को चेतावनी देते हैं कि लगातार बढ़ती महंगाई में आम आदमी को सांस लेना भी नागवार है। खाद्य पदार्थ पर जीएसटी लगाकर गरीब को समाप्त करने का षड्यंत्र है। वही अग्निपथ योजना के माध्यम से देश के युवा को गलत मार्ग पर धकेलने की योजना ही भारत सरकार की कब्र खोदने का काम करेगी। उपरोक्त बातें युवा शक्ति के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नागेंद्र सिंह त्यागी ने खगड़िया जिला मुख्यालय में आयोजित एक दिवसीय महाधरना में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो टूक लहजे में कहा कि आप जितना योजना लाए वह सिर्फ ढिंढोरा पीटने का योजना साबित हुआ। जिस बात को क्रांतिकारी अध्यात्मिक गुरु रजनीश ने वर्षों पहले एक वक्तव्य में कहा था कि भारत तब तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आएगा जब तक भारत में जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। श्री त्यागी ने भारत सरकार से आग्रह किया कि कानून ही बनाना है तो तीसरा बच्चा अधिनियम एक्ट लागू करें। भारत खुद-ब-खुद विकसित हो जाएगा। ज्ञात हो कि जाप सुप्रीमों राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के आह्वान पर खगड़िया जिला समाहरणालय के समक्ष बढ़ती महंगाई, खाद्य पदार्थ पर जीएसटी लागू करने एवं अग्नीपथ योजना के विरोध में एक दिवसीय धरना दिया गया। जिसकी अध्यक्षता जाप के जिला अध्यक्ष कृष्णानंद यादव एवं संचालन जन अधिकार युवा परिषद के जिला अध्यक्ष अभय कुमार गुड्डू ने किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में जाप के जिला अध्यक्ष कृष्णानंद यादव ने भारत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महंगाई को अब और कितना बढ़ावा देना चाहते हैं। महंगाई की मार से लोग साबुन के जगह मिट्टी लगाने लगे। रोटी सब्जी के बदले रोटी नमक पर आ गए हैं। अब तो खाद्य पदार्थ पर जीएसटी लगाकर रोटी भी छीनने की साजिश हो रही है। अब तो यही लगता है कि भारत सरकार सांस लेने पर भी टैक्स लगाएगी। सरकार तय कर देगी कि व्यक्ति को एक मिनट में 60 बार हीं सोच लेना है। यदि जो लोग अधिक या कम लिया तो उसे भी टैक्स देना होगा। जाप के जिला अध्यक्ष ने भारत सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई को अविलंब कम करें, अग्निपथ योजना वापस ले साथ हीं साथ खाद पदार्थ पर लगाए गए जीएसटी को समाप्त करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पप्पू यादव के सिपाही आर पार की लड़ाई लड़ने को बाध्य होंगे। संचालन करते हुए जन अधिकार युवा परिषद के जिला अध्यक्ष अभय कुमार गुड्डू ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए रोजगार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चार वर्ष सेवा में नौकरी करने के बाद वह लड़का किसी लायक नहीं रहेगा और बेरोजगार युवा आक्रोशित होकर जघन्य अपराध करेगा। इससे समाज और अशांत होगा। उन्होंने कहा कि यदि भारत सरकार चार वर्ष में रिटायर करती है तो उस युवा को तीस हजार रुपए का पेंशन सुनिश्चित करने के साथ हीं अपने प्रदेश में सिपाही की बहाली में गारंटी दे। वहीं जाप युवा परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष कुमार यादव एवं युवा शक्ति के कार्यकारी जिलाध्यक्ष मिथुन कुमार शर्मा ने कहा कि अग्निपथ योजना के विरोध में जो सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया गया, उसका हम लोग विरोध करते हैं। लेकिन उपद्रवियों के नाम पर जो निर्दोष छात्र अभिभावक पर मुकदमा कर दिया गया है उसे अविलंब वापस लिया जाए। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि युवा शक्ति के साथी धैर्य रखें हैं उसे सरकार या जिला प्रशासन कमजोरी समझने की भूल ना करें। अपने संबोधन में युवा शक्ति के जिला महासचिव मो.आलम राही, जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश सचिव झलेंद्र यादव, छात्र नेता सुमित यादव, युवा शक्ति के जिला उपाध्यक्ष मनीष कुमार, जाप के जिला महासचिव संजय सिंह, जवाहर कुमार यादव, कविरंजन यादव, धर्मेंद्र यादव, अर्जुन यादव, चंद्रशेखर तांती, रमेश कुमार, युवा शक्ति के जिला कोषाध्यक्ष नीरज कुमार यादव, मनचन कुमार, मो. जिशान ने भारत सरकार को चेतावनी देते हुए कहा हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है जो भी आंदोलन बिहार से आगाज किया गया है, उसके सामने बड़ी से बड़ी ताकत को भी घुटना टेकना पड़ा है। यदि भारत सरकार उपरोक्त तीनों मांग पर अविलंब अमल नहीं करती है तो पूरे हिंदुस्तान की युवा पप्पू यादव के नेतृत्व में तीसरी आजादी के लिए बाध्य होगी। इस आजादी की लड़ाई में जो भी क्षति होगी उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी।

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