सांसद कैसर की अनुशंसा से असाध्य रोग से लड़ रहे पीड़ित लोगों को मिला प्रधानमंत्री राहत कोष का लाभ… अनुदान राशि से होगा ईलाज…
सांसद कैसर की अनुशंसा से असाध्य रोग से लड़ रहे पीड़ित लोगों को मिला प्रधानमंत्री राहत कोष का लाभ… अनुदान राशि से होगा ईलाज… .खगड़िया/कोशी एक्सप्रेस/ सांसद प्रतिनिधि बाबू लाल शौर्य ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि सांसद चैधरी महबूब अली कैशर की अनुशंसा के आधार पर दर्जनों असाध्य रोग से पीड़ित मरीजों को प्रधानमंत्री राहत कोष से अनुदान राशि का लाभ मिला जिसमें सीता देवी पति विलाश यादव, ग्राम चूकती, मानसी को 107100/- सहित विद्याधार निवासी पुरुषोत्तम कुमार को कैंसर के इलाज के लिए 300000 (तीन लाख), ग्राम हरिपुर , अलोली, पुतुल देवी पति शंकर कुमार को 300000 (तीन लाख) ,ग्राम/बीरा सलखुआ सहरसा, सुमित्रा देवी पति अनुरुद्ध साह को 300000(तीन लाख), अनवर आलम पिता स्व वशुद्दिन वस्ती ,वार्ड/ बख्तियारपुर को 291000 ,संदीप पिता कृष्णदेव प्रसाद सिंह वार्ड/, हरिपुर कृष्णा नर्सिंग होम ,अलोैली ,खगड़िया को 300000(तीन लाख), दयाजान देवी पति दृश्री दारो मंडल ,ग्राम/गोविंदपुर को 112100/ तेगाछी कैथी निवासी छोटू कुमार को 291100/ को अनुदान स्वीकृत किया गया।
इस विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए सांसद प्रतिनिधि बाबूलाल शौर्य ने मीडिया को बताया कि ये तो महज कुछ नाम है जिनको सांसद के अनुशंसा पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक मदद दी है। उन्होंने कहा की प्रधानमंत्री कार्यालय के अवर सचिव (फंड) प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने पत्र के माध्यम से सभी लाभुकांे को सूचित करते हुए सभी से संबंधित हॉस्पिटल में इलाज हेतु राशि भेज दी है और इसकी सूचना सांसद को भी दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी पत्र की प्रति जारी करते हुए सांसद प्रतिनिधि शौर्य ने कहा कि इस विषय पर सांसद अति संवेदनशील है और प्राप्त आवेदन पर स्वयं संज्ञान लेकर हर माह दर्जनों असाध्य रोग से पीड़ित मरीजों को प्रधानमंत्री राहत कोष से अनुदान दिलाने का कार्य करते रहते है। श्री शौर्य ने प्रेस के माध्यम से खगड़िया जिलावासियों से आग्रह करते हुए कहा कि जिनको भी अगर असाध्य बीमारी से लड़ने के क्रम में सहयोग की आवश्यकता हो वे आय और निवास के प्रमाणपत्र तथा संबंधित अस्पताल से एस्टीमेट बनवाकर उनसे संपर्क कर सकते .हैं । उनका और सांसद का प्रयास होगा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष से यथासंभव मदद जरूरतमंदों को मिल सके।
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