पीडीएस एसोसिएशन एकता मंच ने किया शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन…सरकार से प्रदेश स्तरीय 8 तथा जिला स्तरीय 3 सूत्री लंबित मांगे जिला प्रशासन को सौंपी गई : राजेश सिंह, सचिव
खगड़िया/कोशी एक्सप्रेस/ आज 7 जनवरी 2023 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तहत पीडीएस एसोसिएशन एकता मंच के सैकड़ों जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन देकर सरकार के सामने गुहार लगाई।
धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता पीडीएस एसोसिएशन एकता मंच के जिला सचिव राजेश कुमार सिंह ने की। वहीं मंच संचालन सचिव मनोज कुमार सिंह ने किया और जिले के वरिष्ठ जन वितरण प्रणाली के नेताओं में विद्यानंद महतो, रामेश्वर चौधरी, राम प्रकाश आर्य, सुशील कुमार बागे, गुरुदेव पासवान, ईश्वर प्रसाद साह, उत्तम कुमार, प्रदीप कुमार सिन्हा, विमल कुमार, सुधाकर चौधरी, राम प्रसाद राम, जवाहर प्रसाद सिंह, उमाकांत यादव, विकास कुमार, भानु प्रताप के नाम शामिल हैं जिन्होंने बिहार प्रदेश संयुक्त मोर्चा के पुराने लंबित 8 सूत्री मांगों तथा जिले के 3 सूत्री मांगो की आवश्यकता पर अपने विचारों से उपस्थित सभी लोगों को अवगत कराया।
मालूम हो कि बिहार प्रदेश की आठ सूत्री मांगों में बिहार के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को न्यूनतम तीस हजार रूपये मासिक मानदेय या वेतन प्रदान करने की प्रमुख मांगों में से एक है। इसके अलावे माप तौल में अनियमितताओं तथा दुकानदारों को ट्रांसपोर्टिंग खर्च देने की बात शामिल है।
एसोसिएशन एकता मंच के नेताओं ने बताया कि अनुकंपा का पुराना नियम लागू कर 23.6.2011 का नियम रद्द किया जाना चाहिए इसके अलावा किरासन तेल का कीमत ₹3 प्रति लीटर करने की बात व खाद्यान्न में ₹300 प्रति क्विंटल कमीशन देने की बात 8 सूत्री मांगों में शामिल है।
जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को यदा-कदा उपभोक्ताओं द्वारा फर्जी आवेदन देकर लाइसेंस रद्द करने की शिकायत लगातार मिलती रही है, संघ ने सरकार से अनुरोध किया है की दुकानदारों का लाइसेंस रद्द करने के पहले 75% उपभोक्ताओं की शिकायत की समीक्षा की जानी चाहिए। इतना ही नहीं जन वितरण प्रणाली दुकान को रद्द करने से पहले 60 दिनों तक निलंबित किया जाए। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 90 दिन की अवधि निर्धारित है। यदि ऐसा नहीं होता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानी जाएगी।
धरना स्थल पर उपस्थित नेताओं ने सरकार से अनुरोध किया कि किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के विरुद्ध भौतिक सत्यापन के दौरान संघ के स्थानीय पदाधिकारियों को भी इसकी सूचना देकर उन्हें जांच में शामिल किया जाना चाहिए।
धरना स्थल पर उपस्थित संघ के अध्यक्ष विद्यानंद महतो, रामेश्वर चौधरी, राम प्रकाश आर्य , सचिव राम प्रसाद राम, मनोज कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह एक स्वर से जिला स्तरीय तीन सूत्री मांगों की फरियाद लिखित रूप में जिला प्रशासन को सौंप कर अपनी पीड़ा से जिला प्रशासन को अवगत कराया।
इस मेमोरेंडम में बताया गया कि जिले भर में गोदाम से आवंटित खाद्यान जन वितरण प्रणाली को प्रत्येक गाड़ी पर 2 क्विंटल कम दिया जाता है तथा खाद्यान्न उतारने हेतु लेवर की समस्या बनी रहती है।
मेमोरेंडम के कंडिका दो में इस बात का जिक्र है कि सरकार के डोर स्टेप डिलीवरी अधिनियम के नियमानुसार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को बेइंग मशीन से खाद्यान्न तोलकर देने का प्रावधान है लेकिन ऐसा नहीं होता है।
मेमोरेंडम के क्रमांक 3 में बताया गया है कि माह अप्रैल 2020 नवंबर 20 तक का जिले के विक्रेताओं का मार्जिन मनी बकाया के रूप में अब तक लंबित है, जिसका भुगतान कराया जाना चाहिए।
धरना प्रदर्शन का समापन सौहार्दपूर्ण हुआ और उपस्थित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने अपने समस्त नेताओं को एकजुटता का आश्वासन दिया। अंत में पीडीएस एसोसिएशन एकता मंच के सचिव राजेश कुमार सिंह ने खुले मन से आश्वासन दिया कि जिले के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा सभी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य और उचित तौल से खाद्यान्न उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास किया जाता रहा।
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