चार सूत्री मांगों को लेकर एमएलसी राजीव कुमार ने पंचायती राज मंत्री को सौंपा ज्ञापन…
पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं से कराया अवगत: राकेश सिंह
पटना/कोशी एक्सप्रेस/ शनिवार 24 सितंबर 2022 को पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं को लेकर पंचायतीराज विभाग के मंत्री मुरारी गौतम से मिलकर एमएलसी राजीव कुमार ने अपनी चार सूत्री मांग और सुझावों को रखा जिसपर माननीय मंत्री ने जल्द ही निर्णय लेने की बात कही। एमएलसी राजीव कुमार ने कहा कि देश में पंचायत प्रतिनिधि पंचायती राज व्यवस्था की रीढ़ हैं। गांव के विकास का जिम्मा उनके ऊपर है। लेकिन इन सारे कामों के बदले पंचायत प्रतिनिधियों को सिर्फ 500 – 2500 रुपए का मासिक भत्ता मिलता है। मंहगाई को देखते हुये 5000 – 10000 रुपया मासिक किया जाय। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि एवं पंच सरपंच की आकस्मिक मृत्यु पर उनके परिजन को सरकार से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये। देश के कई राज्यों में वहां की सरकार ने पंचायत कल्याण कोष की स्थापना की है।जिसके माध्यम से आकस्मिक मृत्यु होने पर भी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सहित पंच सरपंच की आकस्मिक मृत्यु पर उसके परिजन को सहायता दी जाती है।
कृपया बिहार में भी यह व्यवस्था लागू किया जाय। बिहार के 2 लाख 55 हजार से अधिक प्रतिनिधि आपके इस व्यवस्था के लिये सदा आभारी रहेंगे।।पंचायतों में नये योजनाओं का कार्य करने के लिये पुरानी व्यवस्था लागू हो। टाइड और अनटाइड नियमों की समीक्षा हो साथ ही एडवांस भुगतान की व्यवस्था फिर से चालू हो। पूर्व में सरकार द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा हेतु आर्म्स लाइसेंस देने के नियमों बदलाव किया गया था परंतु किसी कारणवश उसे रोक दिया गया था।एक सरल व्यवस्था इसके लिये बनाया जाय जिससे पंचायत प्रतिनिधियों जिन्हें आर्म्स की आवश्यकता है उन्हें लाभ और सहूलियत मिल सके।
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