
खगड़िया: नगर परिषद में विकास कार्यों की रफ्तार थमी! कार्यपालक पदाधिकारी पर सभापति अर्चना कुमारी ने उठाए सवाल…जांच की मांग…GeM खरीद, विभागीय कार्यों एवं संचिकाओं के अवलोकन में बाधा डालने का आरोप.. सीएम और वरीय अधिकारियों से हस्तक्षेप की अपील…
खगड़िया: नगर परिषद में विकास कार्यों की रफ्तार थमी!
कार्यपालक पदाधिकारी पर सभापति अर्चना कुमारी ने उठाए सवाल…जांच की मांग…
GeM खरीद, विभागीय कार्यों एवं संचिकाओं के अवलोकन में बाधा डालने का आरोप.. सीएम और वरीय अधिकारियों से हस्तक्षेप की अपील…
खगड़िया /कौशी एक्सप्रेस/नगर परिषद खगड़िया में विकास कार्यों के क्रियान्वयन और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नगर सभापति अर्चना कुमारी ने कार्यपालक पदाधिकारी सिंधु कमल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि पिछले करीब एक वर्ष से नगर परिषद के विकास कार्य प्रभावित हैं। उन्होंने दावा किया कि नगर परिषद के खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध रहने के बावजूद सड़क, नाला, साफ-सफाई, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट सहित कई जनहित की योजनाओं की गति बेहद धीमी है। इसका खामियाजा शहर के आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है।
नगर सभापति ने कहा कि नगर परिषद में प्रशासनिक स्तर पर अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। लोगों की समस्याओं के समाधान और विकास योजनाओं को गति देने के बजाय कार्यालयी विवादों के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है।
GeM खरीद मामले में विभागीय स्पष्टीकरण पर उठाए सवाल
नगर सभापति ने GeM पोर्टल के माध्यम से हुई खरीदारी के मामले को भी गंभीर बताते हुए कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा खरीदारी से जुड़े सभी अभिलेखों को सार्वजनिक जांच के दायरे में लाने की मांग की। उनका आरोप है कि मामले की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के बजाय तथ्यों को सामने आने से रोकने की कोशिश की जा रही है।
विभागीय कार्यों में कर्मी को संवेदक बनाए जाने का आरोप
सभापति ने आरोप लगाया कि नगर परिषद में विभागीय कार्यों के नाम पर कार्यालय के ही एक कर्मी को संवेदक की भूमिका में रखा जा रहा है। उन्होंने संबंधित कार्यों की प्रक्रिया, कार्यादेश, माप पुस्तिका, भुगतान अभिलेख और कार्य निष्पादन से जुड़ी संचिकाओं की जांच कराने की मांग की। उनका सवाल है कि जब नगर परिषद में तकनीकी एवं सक्षम पदाधिकारी उपलब्ध हैं, तो विभागीय कार्यों की जिम्मेदारी और भुगतान प्रक्रिया में अस्पष्टता क्यों है?
संचिकाओं के अवलोकन से रोकने का लगाया आरोप
नगर सभापति ने कहा कि महत्वपूर्ण संचिकाएं उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं और कई मामलों में संचिकाओं का अवलोकन करने तक से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते नगर के विकास कार्यों और सरकारी राशि के खर्च की जानकारी प्राप्त करना उनका अधिकार एवं दायित्व है। उन्होंने आशंका जताई कि कुछ अभिलेखों में बाद में बदलाव अथवा पिछली तारीख से कार्रवाई दर्ज किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखकर उनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।
पत्र लेने से इनकार, कार्यालय के गेट पर चिपकाना पड़ा पत्र
सभापति ने बताया कि नगर परिषद की बैठक एवं अन्य प्रशासनिक विषयों को लेकर उनके द्वारा पत्राचार किया गया, लेकिन कार्यालय कर्मियों ने पत्र प्राप्त करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मजबूरन संबंधित पत्र को कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय के गेट पर चिपकाना पड़ा। उन्होंने इसे जनप्रतिनिधियों के सम्मान और प्रशासनिक मर्यादा के विपरीत बताया।
कर्मचारियों के धरना से कामकाज प्रभावित होने का आरोप
नगर सभापति ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक सवालों और पत्राचार के बाद कुछ कर्मचारियों को धरना पर बैठाकर नगर परिषद का कामकाज बाधित किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी कर्मचारी धरना में शामिल नहीं थे। उनके अनुसार, दो कनीय अभियंता, स्वच्छता प्रभारी, सिटी मैनेजर, टाउन प्लानर, आर्किटेक्ट, आवास योजना सहायक सहित कई कर्मियों ने धरना में शामिल होने से इनकार किया था। सभापति का कहना है कि चुनिंदा कर्मचारियों के धरना पर बैठने से पूरे नगर परिषद का कामकाज प्रभावित होना उचित नहीं है।
विकास की लड़ाई में पिस रही आम जनता
सभापति ने कहा कि नगर परिषद के अंदर चल रहे प्रशासनिक विवाद का सीधा असर शहर की जनता पर पड़ रहा है। लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। वहीं, विकास योजनाओं की रफ्तार प्रभावित होने से शहर की बुनियादी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद जनता की सुविधा और विकास के लिए है, न कि प्रशासनिक विवादों का केंद्र बनने के लिए।
मुख्यमंत्री से लेकर वरीय अधिकारियों तक से हस्तक्षेप की मांग
नगर सभापति अर्चना कुमारी ने मुख्यमंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा अन्य वरीय अधिकारियों से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने पिछले एक वर्ष के प्रशासनिक कार्यों, GeM खरीद, विभागीय योजनाओं, संचिकाओं, भुगतान और विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने तथा सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखने की मांग की है।
सभापति ने कहा कि नगर परिषद का कार्यालय जनता के लिए है। विकास कार्यों को किसी व्यक्तिगत अहंकार, प्रशासनिक मनमानी या आपसी विवाद की भेंट नहीं चढ़ने दिया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर की जनता के हित, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होने तक वह संबंधित अधिकारियों एवं विभाग के समक्ष अपनी आवाज उठाती रहेंगी।
नोट: प्रस्तुत समाचार नगर सभापति अर्चना कुमारी द्वारा लगाए गए आरोपों एवं उनके पक्ष पर आधारित है। मामले में कार्यपालक पदाधिकारी सिंधु कमल का पक्ष प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
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