KHAGARIA : पूर्व जिप अध्यक्ष सह पूर्व सांसद प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा कुमारी यादव की मार्मिक अपील… दिवंगत जगदीश चन्द्र बसु को ‘‘कोरोना योद्धा’’ घोषित कर उनके आश्रित को 50 लाख का अनुदान मिले
KHAGARIA : पूर्व जिप अध्यक्ष सह पूर्व सांसद प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा कुमारी यादव की मार्मिक अपील... दिवंगत जगदीश चन्द्र बसु को ‘‘कोरोना योद्धा’’ घोषित कर उनके आश्रित को 50 लाख का अनुदान मिले… खगडि़या/कोशी एक्सप्रेस/ आज रविवार 12 अपै्रल 2020 को पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सह पूर्व सांसद प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा कुमारी यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राज्य सरकार व जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि पूर्व मुखिया व वर्तमान मेघौना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जगदीश चंद्र बसु उर्फ मुन्ना यादव के परिजन को 50 लाख रुपये की अनुदान राशि प्रदान करते हुए दिवंगत जगदीश चन्द्र बसु को कोरोना योद्धा घोषित कर उन्हें सम्मान दी जाये।
श्रीमती यादव ने कहा कि काॅमरेड जगदीश चंद्र बसु उर्फ मुन्ना यादव को बीते कल दिनांक 11-4-2020 को अलौली प्रखंड अंतर्गत मेघोना पंचायत के कोकराहा गांव के नजदीक पूल के पास अपराधियों ने सुनियोजित ढंग से घात लगाकर हत्या कर दिया था। जब काॅ0 जगदीश चंद्र बसु भारत सरकार और राज्य सरकार के घोषणा अनुसार कोरोना महामारी के विरुद्ध जंग के लिए जागरूकता अभियान चलाकर घर वापस आ रहे थे, तब अपराधियों ने अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि दिवंगत मुन्ना मुखिया एक समाजसेवी तथा राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे लगातार कमजोर, गरीब ,दबे- कुचले की आवाज बनकर आमजनों की समस्याओं के लिए सदा संघर्षरत रहते थे। उनका जीवन गरीबों के प्रति समर्पित था । ऐसे व्यक्ति को सरकारी कार्य में सहयोग करने के दौरान हत्या कर देना काफी दुखद है। जिला प्रशासन कोरोना के विरुद्ध संघर्ष के दौरान हत्या के कारण सरकार व जिला प्रशासन उन्हें कोरोना योद्धा घोषित करे। साथ ही इस महामारी के विरुद्ध जंग के दौरान हत्या होने के कारण उनके परिजन को 50 लाख अनुदान के लिए भारत सरकार, राज्यव सरकार को जिला प्रशासन अनुशंसा करें ।
इसके अलावा अपराधी के विरुद्ध इनाम घोषित कर बिहार सरकार के टास्क फोर्स द्वारा गिरफ्तारी करवाया जाए । अपराधी के विरुद्ध स्पेशल कोर्ट गठित कर 3 माह के भीतर त्वरित न्याय के लिए मामले का निष्पादन करवाया जाए । अन्यथा कोरोना लाॅक डाउन के बाद जिला प्रशासन के विरुद्ध बड़े पैमाने पर आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। जिनके लिए जिला प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होगी ।
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