खगड़िया सांसद चौ. महबूब अली कैसर को बदनाम करने की साजिश …फर्जी चापाकल योजना में, फर्जी भुगतान सहित स्ट्रीट लाइट व सड़क, शौचालय, लाइब्रेरी निर्माण में लाखों रुपये का हुआ गोलमाल… जि. योजना पदा. एवं कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध लो. शि. नि. में मामला दर्ज…
खगड़िया/ कोशी एक्सप्रेस/ आज 9 मार्च 2021 को सांसद चौ. महबूब अली कैसर की सांसद निधि के अनेक योजनाओं में घोर अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, फर्जी विपत्र के जरिये लाखों रुपये गबन का मामला जिला लोक शिकायत निवारण पदा. भुपेन्द्र प्रसाद यादव के यहां वरिष्ठ पत्रकार आर.एम.पी. मधुर ने प्रशासनिक स्तर से जांच पड़ताल व विधि सम्मत् कार्रवाई हेतु दर्ज कराने का साहस किया है।
मालूम हो कि सांसद फण्ड से जिले में वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर 2018-19 तक की योजनाओं की शेष राशि से खगड़िया जिला के प्रखण्डों में कुल 90 चापाकल लगाने की अनुशंसा एमपी श्री कैसर द्वारा (ज्ञापांक 288/20 दिनांक 12.8.20 ) की गई थी, कुल राशि 26 लाख 50 हजार /रुपये फर्जी कार्य और फर्जी विपत्र के जरिये गबन किया गया। जबकि प्रत्येक चापाकल की कीमत पांच हजार रुपये बताये गये हैं। आश्चर्य है कि दलाल कारी अख्तर ने लाभार्थी से भी चापाकल लगाने के नाम पर तीन तीन हजार रुपये वसूलने की सूचना मिली है।
एमपी. द्वारा जारी पत्र ज्ञापांक 846/2018 दिनांक 17.7.2018 के आलोक में बड़ी बोरना पंचायत में पी.सी.सी. ढलाई के नाम पर लगभग आठ लाख रुपये का भुगतान हुआ, कार्य की गुणवत्ता अत्यनत खराब है तथा कार्य अधूरा है। इसके अलावे एक निजी जमीन पर कोठिया पंचायत के इस्लामपुर में पुस्तकालय भवन निर्माण के नाम पर लगभग 8 लाख रुपये की हेराफेरी हुई। आश्चर्य है कि इस्लामपुर गांव में एक युनिट शौचालय तथा एक साईकिल स्टैण्ड बनाने के नाम पर आठ लाख रुपये का गबन भी किया गया।
स्थानीय लोगों ने अपना नाम नहीं उजागर करने के शर्त पर प्रेस को बताया कि एक विवादित विचौलिया कारी अख्तर ने कहा है कि सभी योजनाओं में 20प्रतिशत की राशि एम.पी. महोदय तक पहुंचाया जाता है। इससे माननीय सांसद महोदय की निष्कलंक छवि धूमिल हो रही है।
विदित हो कि सांसद निधि से जिले में सोलर स्ट्रीट लाइट योलना में भी लाखों रुपये का फर्जी भुगतान करते हुए गबन किया गया है। इन सारे आरोपों की प्रशासनिक स्तर से कठोर जांचपड़ताल व विधि सम्मत् कार्रवाई करने कराने की गुहार पत्रकार मधुर द्वारा जनहित में लगाई गई है।
यह अत्यनत अफसोस और शर्मा की बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं पीएम नरेन्द्र मोदी द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार जीरो टाॅलरेन्स की बात कही जाती रही है।
इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च 2021 को होगी जिसका पंजीयन संख्या- 421110109032104792 है।
नोटं- प्रसारित समाचार की जिम्मेवारी प्रेस की नहीं है तथा विज्ञापनों की प्रामाणिकता से प्रेस का कोई सबंध नहीं है – संपादक
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