![घोटाला: खगड़िया नगर परिषद में नल जल योजना हुआ ध्वस्त... मामला पहुंचा जिला लोक शिकायत निवारण की चौखट पर..](https://koshiexpressnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG_20220711_213650-780x405.jpg)
घोटाला: खगड़िया नगर परिषद में नल जल योजना हुआ ध्वस्त… मामला पहुंचा जिला लोक शिकायत निवारण की चौखट पर..
घोटाला: खगड़िया नगर परिषद में नल जल योजना हुआ ध्वस्त… मामला पहुंचा जिला लोक शिकायत निवारण की चौखट पर…
खगड़िया/कोशी एक्सप्रेस/ प्राप्त सूचना अनुसार आज 11 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई हेतु प्रेस एसोसिएशन ऑफ के अध्यक्ष सह वरिष्ठ पत्रकार आरएमपी मधुर ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां मामला दर्ज कराया है.
मालूम हो कि सदर अनुमंडल पदाधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद की उपस्थिति में दिनांक 20 मई 2022 को नगर परिषद खगरिया अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के संदर्भ में जांच प्रतिवेदन अत्यंत गंभीर प्रतीत होता है, जो भ्रष्टाचार को उजागर करने में पर्याप्त प्रामाणिक तथ्य के साथ सामने आया है. वार्ड नंबर 7 (योजना संख्या 8/2017- 18) अंतर्गत प्रथम मापीपुस्त के अनुसार राशि 3,28,170.00 तथा 2 लाख 94 हजार 400 संवेदक ने प्राप्त किया. द्वितीय मापीपुस्त के बाद दिनांक 4.2.22 को 6 लाख 65 हजार 2 सौ 37 तथा पुनः संवेदक ने कुल 9 लाख 59 हजार 7 सौ 26 रुपए प्राप्त किया लेकिन योजना आज तक अपूर्ण बताई गई है जबकि योजना की स्वीकृति 14. 12. 17 को मिली थी.
बताया गया है कि हर घर नल जल योजना में सभी स्तर पर गुणवत्ताविहीन कार्य दिखा है.
इसके बाद नगर परिषद वार्ड संख्या 8 में संचालित योजना संख्या 9/17- 18 की स्थिति इतनी भयावह है कि प्राक्कलित राशि 22 लाख 90 हजार 8 सौ 6 रुपए का कहीं लेखा-जोखा या मापीपुस्त का अता पता नहीं है. जानकार लोगों का कहना है कि कमीशन खोरी का यह एक प्रमाण है.
आश्चर्य है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित यह योजना महत्वाकांक्षी योजना के नाम पर प्रचारित है लेकिन नगर परिषद खगरिया में पर्याप्त राशि रहते हुए भी योजनाओं को धरातल पर साकार नहीं किया जा सका.
वार्ड 10 में योजना संख्या 11/2017-18 अंतर्गत प्राक्कलित राशि 23,18,487.00 है लेकिन संवेदक ने ₹328170 तथा पुनः ₹294479 प्राप्त किया. इस तरह मापीपुस्त बार-बार भरकर या फर्जी कार्य दिखाकर 609800, पुनः 9 लाख 4 हजार 2 सौ 97 रुपए का भुगतान की सूचना है.
आश्चर्य है कि इन सारी योजनाओं की स्वीकृति वर्ष 2017 में ही मिली थी लेकिन आज तक कार्य अपूर्ण है और लाखों रुपए की खपत मापीपुस्त मैं दिखाई जा चुकी है.
विदित हो कि सदर एसडीओ अमित अनुराग ने नगर परिषद द्वारा संचालित योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी एवं अनियमितताओं के विरुद्ध पत्रांक 357 दिनांक 20 मई 2022 एवं ज्ञापांक 367 दिनांक 25. 5.022 अंतर्गत विभागीय निर्देश जारी करते हुए नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी को सुसंगत धाराओं तहत प्राथमिकी दर्ज कराने का सख्त निर्देश दिया.
सूत्रों का कहना है कि इसकी विधिवत सूचना जिलाधिकारी महोदय को भी दी गई.
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