बैठक: राजस्व जैसे विषय जो सीधे आमजनों से जुड़े होते हैं, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी – डीएम, खगड़िया 
खगड़िया/ कौशी एक्सप्रेस/ समाहरणालय के सभाकक्ष में जिलाधिकारी श्री नवीन कुमार की अध्यक्षता में राजस्व संबंधी एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में म्यूटेशन, परिमार्जन, ई-मापी, अभियान बसेरा, राजस्व संग्रहण एवं आधार सीडिंग जैसे जनसरोकार के महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी ने सभी अमीनों को निर्देशित किया कि उनके पास लंबित सभी नापी कार्यों को 10 दिनों के भीतर निष्पादित किया जाए। जिन अमीनों के पास 30 से अधिक नापी आवेदनों की लंबित फाइलें हैं, उन्हें 15 दिनों के भीतर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
सभी अंचलाधिकारी को आदेशित किया गया कि वे अपने अधीनस्थ अमीनों की तिथि पुनः निर्धारित करें ताकि कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। गोगरी अंचलाधिकारी को विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि वे अपने हलकों का न्यायसंगत रूप से विभाजन कर, कर्मचारियों में संतुलित ढंग से कार्यभार वितरित करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी क्षेत्र कार्यविहीन न रह जाए। कार्य का वितरण व्यावहारिकता और दक्षता को ध्यान में रखकर किया जाए।
बैठक में ब्लॉकवार समीक्षा की गई, जिसमें प्रत्येक अंचल से 5 सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले कर्मियों की पहचान कर उन्हें चेतावनी दी गई है। अलौली अंचल को अपने प्रदर्शन में कम से कम 10% की वृद्धि सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके साथ ही, उन्हें प्रगति की रिपोर्ट सप्ताहवार प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
राजस्व संग्रहण के संदर्भ में जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे विशेष कैंप लगाकर लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करें। म्यूटेशन के वे मामले जो “रिवर्ट बैक टू एप्लिकेंट” की श्रेणी में हैं, उन पर विशेष कैंप लगाकर आवेदकों से संवाद कर समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, जिन मामलों में तकनीकी त्रुटियों या अभिलेखीय विसंगतियों के कारण अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें प्राथमिकता पर निपटाने का निर्देश दिया गया।
बैठक के दौरान जिले के तीन सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी — बैलाथा, मस्कीपुर और नीरपुर पंचायत के कर्मियों से उनके खराब कार्य प्रदर्शन पर स्पष्टीकरण मांगा गया। साथ ही स्पष्ट किया गया कि भविष्य में पुनः ऐसी लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अंत में, जिलाधिकारी श्री नवीन कुमार ने सभी अंचलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 1 अगस्त तक सभी बिंदुओं पर संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने परिमार्जन प्लस जैसे आमजन से जुड़े विषयों में 99% से कम अनुपालन को अस्वीकार्य बताया। जिलाधिकारी ने कहा, “राजस्व जैसे विषय जो सीधे आमजन से जुड़े होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी कर्मचारियों को अपने आचरण एवं व्यवहार में शालीनता लानी होगी। हमें जनता के सेवक और लोकसेवक की भूमिका को आत्मसात कर कार्य करना होगा।”
उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासनिक प्रणाली की साख तभी बनेगी जब हर अधिकारी और कर्मचारी जवाबदेही की भावना से कार्य करेगा।
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