खगड़िया: खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और जन संतुष्टि को लेकर किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जाएगी…  संबंधित अधिकारी करेंगे निगरानी – नवीन कुमार,  डीएम

खगड़िया: खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और जन संतुष्टि को लेकर किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जाएगी…  संबंधित अधिकारी करेंगे निगरानी – नवीन कुमार,  डीएम

खगड़िया/ कौशी एक्सप्रेस/ मंगवार को समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मालूम हो कि सभी प्रखंड आपूर्ति अधिकारियों को लाभुकों से प्रतिदिन संवाद और निरीक्षण की जिम्मेदारी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में दो-दो ग्राम पंचायतों का चयन कर वहां खाद्यान्न वितरण की नियमित और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक MO (प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी) को प्रतिदिन कम से कम 20-30 राशन कार्डधारियों से मोबाइल पर संपर्क कर यह जानकारी लेनी होगी कि उन्हें समय पर और निर्धारित मात्रा में राशन प्राप्त हो रहा है या नहीं, राशन का वजन सही है या नहीं, और अनाज की गुणवत्ता संतोषजनक है या नहीं।जिलाधिकारी ने सभी गोदामों पर शीघ्र CCTV कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिए ताकि वितरण प्रक्रिया की हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा सके। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी डीलर गुणवत्तापूर्ण अनाज और मानक वजन के अनुसार राशन का वितरण करें।

*डिजिटल निगरानी तंत्र की दिशा में कदम*
जिलाधिकारी ने एक व्यापक डिजिटल डाटाबेस तैयार करने का निर्देश भी दिया, जिसमें प्रखंड, ग्राम पंचायत, वार्ड, राशन कार्डधारी का नाम, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज किए जाएंगे। इस डाटा के आधार पर लाभुकों से प्रतिदिन संवाद कर वितरण व्यवस्था की वास्तविक स्थिति जानी जाएगी और ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम तैयार कर रिपोर्टिंग की जाएगी।

*जनहित में जिम्मेदारी और जवाबदेही की पहल*
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा, “जनता को उनके अधिकारों के प्रति सजग रखना हमारी जिम्मेदारी है। खाद्यान्न वितरण जैसे संवेदनशील विषय पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर पात्र लाभुक को समय पर, सही मात्रा और गुणवत्तायुक्त अनाज मिलना ही शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।” इस बैठक के माध्यम से जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और जन संतुष्टि को लेकर किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जाएगी। यह पहल न सिर्फ व्यवस्था में सुधार लाएगी बल्कि आम जनता का विश्वास भी और मजबूत करेगी।

नोट- प्रसारित समाचार की जिम्मेवारी प्रेस की नहीं है तथा विज्ञापनों की प्रामाणिकता से प्रेस का कोई सबंध नहीं है – संपादक
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