पीएम आवास योजना में धांधली का मामला पकड़ा तूल…रसौंक पंचायत के ग्रामीणों ने आवास सहायक प्रीतम के विरुद्ध डीएम व उच्चाधिकारियों से लगाई गुहार… जिला लोक शिक़ायत निवारण में मामला दर्ज…

रसौंक पंचायत के ग्रामीणों ने आवास सहायक प्रीतम के विरुद्ध डीएम व उच्चाधिकारियों से लगाई गुहार… जिला लोक शिक़ायत निवारण में मामला दर्ज…
खगड़िया/ कौशी एक्सप्रेस/ प्राप्त सूचनानुसार प्रेस एसोसिएशन ऑफ़ बिहार की प्रेस टीम विगत 21 अप्रैल 2025 को रसौंक पंचायत में आवास सहायक प्रीतम कुमार द्वारा लाभार्थी का पीएम आवास योजना में नाम जोड़ने तथा पक्का मकान व वाहन मालिकों को लाभ पहुंचाने के विरुद्ध स्थलीय निरीक्षण किया गया जो अत्यंत चौंकाने वाला है। बताया जाता है कि रसौंक निवासी आवेदक गंडोरी राय ने कुछ अयोग्य सूचीबद्ध लाभार्थी का नाम व बी एच कोड नंबर सहित खगड़िया के जिलाधिकारी महोदय सहित समस्त उच्चाधिकारियों को ऑन लाइन आवेदन भेजकर जांचोपरांत कठोर कारवाई की गुहार लगाई है।
आवेदक ने प्रेस एसोसिएशन ऑफ़ बिहार को भी लिखित आवेदन दिया।
मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष आर एम पी मधुर ने उपलब्ध प्रामाणिक ब्यौरे सहित जिला लोक शिक़ायत निवारण पदाधिकारी के यहां 22 अप्रैल 2025 को परिवाद दर्ज कराया गया है।
मालूम हो कि आवास सहायक प्रीतम कुमार रसोंक एवं जलकौरा पंचायतों में आवास योजना के लिए सरकार के नियमों तहत सूची बनाने हेतु अधिकृत हैं। इसके अलावे अनेक पंचायतों में पर्यवेक्षण कार्य की जिम्मेवारी भी इनके पास है। इनकी कार्य प्रणाली संदिग्ध है। प्रेस टीम को रसौंक के मुखिया अनिल साह एवं ग्रामीण लाल मोहन सिंह ने आवास सहायता सूची में अनियमितता होने से इनकार किया, लेकिन प्रेस कैमरे के सामने दर्जनों ग्रामीणों ने घोर अनियमितताओं का पर्दाफाश किया जो सरकारी नियमों की अवहेलना में प्रीतम की भूमिका होगी और आवास सहायक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई को यह आरोप न्योता देता है। रसोंक के मुखिया अनिल साह ने बताया कि आवास योजना में मुखिया की कोई भूमिका कानूनी रूप में नहीं है।
अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन द्वारा यदि ईमानदारी से स्थलीय जांच पड़ताल हो तो संबंधित आवास सहायक का अस्थाई नौकरी को भी खतरा हो सकता है लेकिन आखिर कानून के राज में गरीबों को न्याय कौन देगा ? अब जिला लोक शिक़ायत निवारण में सुनवाई चलेगी।
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