
खगड़िया: नाबालिगों के ई-रिक्शा चलाने पर एसपी ने लगाया प्रतिबंध… नप सभापति अर्चना कुमारी के आवेदन पर हुई कार्रवाई…
खगड़िया: नाबालिगों के ई-रिक्शा चलाने पर एसपी ने लगाया प्रतिबंध… नप सभापति अर्चना कुमारी के आवेदन पर हुई कार्रवाई…खगड़िया / कौशी एक्सप्रेस/ जिले में 18 वर्ष से कम नाबालिग बच्चों द्वारा ई-रिक्शा चलाए जाने की लगातार शिकायतों और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार आदेश जारी कर नाबालिगों के ई-रिक्शा चलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।
मालूम हो कि यह निर्णय नगर सभापति श्रीमती अर्चना कुमारी द्वारा दिए गए आवेदन पर संज्ञान लेते हुए लिया गया। सभापति ने अपने आवेदन में उल्लेख किया था कि नगर क्षेत्र में बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चे ई-रिक्शा चलाते हैं, जिससे न केवल उनकी सुरक्षा को खतरा है बल्कि सड़कों पर चलने वाले अन्य लोगों की जान-माल की भी गंभीर आशंका बनी रहती है। आदेश के मुताबिक, अब नगर क्षेत्र में कोई भी नाबालिग व्यक्ति ई-रिक्शा का संचालन नहीं कर सकेगा। यदि कोई नाबालिग ई-रिक्शा चलाते हुए पाया जाता है तो उसके अभिभावक एवं वाहन मालिक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित थाना क्षेत्र के प्रभारी व यातायात पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि आदेश का सख्ती से पालन हो।
नगर सभापति अर्चना कुमारी ने डीएम और एसपी द्वारा त्वरित संज्ञान लेने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का यह कदम नगर की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही उन्होंने नगरवासियों से अपील की कि वे इस निर्णय का पालन सुनिश्चित करें और बच्चों के भविष्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें ई-रिक्शा चलाने से रोकें।नगर सभापति अर्चना कुमारी ने यह भी कहा कि यदि किसी को नगर क्षेत्र में नाबालिग बच्चा ई-रिक्शा चलाते हुए दिखे तो तत्काल हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें ताकि शीघ्र कार्रवाई की जा सके।
वहीं शिक्षक नेता मनीष कुमार सिंह ने कहा कि खगड़िया प्रशासन का यह कदम सराहनीय है। नाबालिग बच्चों को ई-रिक्शा चलाने से रोकना उनके भविष्य और सुरक्षा के लिए जरूरी है। इस निर्णय से सड़कों पर दुर्घटना की आशंका कम होगी और यातायात व्यवस्था बेहतर बनेगी। इधर समाजसेवी ज्योतिष मिश्रा ने बताया कि हम नगर सभापति अर्चना कुमारी और जिला प्रशासन के आभारी हैं कि उन्होंने लोगों की समस्या को गंभीरता से लिया।
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