आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट: बबलू मंडल, विधायक

आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट: बबलू मंडल, विधायक

खगड़िया/ कौशी एक्सप्रेस/ सदर विधायक बबलू कुमार मंडल ने पेश किए गए केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद के चालू सत्र में वित्तीय वर्ष 2026–27 का आम बजट प्रस्तुत किया। यह बजट किसानों, पशुपालकों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों, निर्धनों, शोषित-वंचित वर्गों तथा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, उद्योग, रोजगार, व्यापार और उद्यमिता जैसे प्रमुख क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु कई ऐतिहासिक घोषणाएँ की गई हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य देश की आर्थिक मजबूती को बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना, सबका साथ, सबका विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और सुदृढ़ करना है।
कुल मिलाकर यह बजट समावेशी विकास को गति देने वाला, सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने वाला तथा विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी आधार तैयार करने वाला बजट माना जा रहा है।

केंद्रीय बजट आम जनता के लिए राहत और विकास का संदेश लेकर आया – राजकुमार फोगला :  जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजकुमार फोगला एवं जिला प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री ने केंद्रीय बजट 2026–27 का स्वागत करते हुए इसे आम लोगों के लिए राहत प्रदान करने वाला और देश को मजबूती देने वाला बजट बताया है। जदयू नेताओं ने कहा कि कैंसर मरीजों के लिए महत्वपूर्ण दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाने, आयुर्वेद एम्स खोलने की घोषणा तथा रक्षा बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धि जैसे फैसले देश के स्वास्थ्य, सुरक्षा और समग्र विकास को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि यह बजट 1 फरवरी 2026 को ऐसे समय में प्रस्तुत किया गया है, जब वैश्विक स्तर पर तनावपूर्ण हालात हैं और अमेरिका सहित कई देश भारत पर लगातार टैरिफ बढ़ा रहे हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने देशवासियों के हित में राहतकारी प्रावधान किए हैं, जो सराहनीय है। जदयू नेताओं ने कहा कि आयकर स्लैब में कोई बदलाव न करना मध्यम वर्ग के लिए सकारात्मक कदम है। वहीं, व्यवसायियों को रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समय-सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च किए जाने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और आयकर फॉर्म को आम लोगों की सुविधा के अनुरूप पुनः डिज़ाइन किया गया है।
उन्होंने बताया कि कैंसर के इलाज में प्रयुक्त 17 दवाओं पर पहले लगने वाली 5 प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मरीजों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा। इसके अलावा हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को भी ड्यूटी फ्री किया गया है, जो केंद्र सरकार का बेहद मानवीय और स्वागत योग्य निर्णय है।
जदयू नेताओं ने यह भी कहा कि देश के लगभग 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल खोलने का निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। वहीं, आयुर्वेद एम्स की स्थापना भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति को नई पहचान देगी और समाज के हर वर्ग को समान रूप से लाभ पहुंचाएगी।
उन्होंने पूरे बजट को देशहित में तैयार किया गया, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाला और सामाजिक न्याय पर आधारित सर्वहितकारी बजट बताते हुए कहा कि यह बजट ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

नोट- प्रसारित समाचार की जिम्मेवारी प्रेस की नहीं है तथा विज्ञापनों की प्रामाणिकता से प्रेस का कोई सबंध नहीं है – संपादक

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