राजस्व महा–अभियान : खगड़िया में जमाबंदी पंजी की प्रति का वितरण हुआ शुरू, ज़िला स्तरीय पदाधिकारी अपने आवंटित अंचल में कर रहे निगरानी…यह अभियान ज़िले में भूमि व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करेगा – नवीन कुमार, डीएम 

राजस्व महा–अभियान : खगड़िया में जमाबंदी पंजी की प्रति का वितरण हुआ शुरू, ज़िला स्तरीय पदाधिकारी अपने आवंटित अंचल में कर रहे निगरानी...यह अभियान ज़िले में भूमि व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करेगा – नवीन कुमार, डीएम
खगड़िया/ कौशी एक्सप्रेस/16 अगस्त 2025 : भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता लाने और जमाबंदी पंजी को अद्यतन करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए राजस्व महा–अभियान की शुरुआत आज 16 अगस्त से पूरे राज्य में हो चुकी है, जो 20 सितम्बर 2025 तक चलेगा।
इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए ज़िला पदाधिकारी खगड़िया श्री नवीन कुमार ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक रैयत तक पहुँचकर उसकी ज़मीन से संबंधित कागजातों को सही और अपडेट किया जाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद न हो।
डीएम नवीन कुमार ने कहा कि राजस्व विभाग की टीम घर–घर जाकर रैयतों को जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र उपलब्ध करा रही है। ज़रूरत होने पर नाम, पिता का नाम, खाता–खेसरा, रकबा, लगान आदि की त्रुटियों को ठीक किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब रैयतों को अपने कागजों के सुधार के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे — विभाग खुद उनके दरवाज़े तक पहुँचेगा।
अभियान की शुरुआत के पहले ही दिन, ADM श्रीमती आरती कुमारी, ADM (PGRO) श्री विमल कुमार, तथा सभी वरीय प्रभारी अधिकारीगण स्वयं अपने–अपने आवंटित अंचलों में जाकर फॉर्म वितरण एवं निगरानी के कार्य में जुटे रहे। उनके नेतृत्व में फील्ड में सक्रियता देखने को मिली।
डीएम ने बताया कि अभियान के तहत चार प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जाएगा जिसमें ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटियों का सुधार (परिमार्जन), उत्तराधिकार नामांतरण,  पारिवारिक हिस्सेदारी आधारित बंटवारा, नामांतरण
गैर-डिजिटाइज्ड जमाबंदी का ऑनलाइनकरणसहित
दो चरणों में चलेगा अभियान। 16 अगस्त से 15 सितम्बर तक – घर–घर जाकर जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र का वितरण किया जाएगा। 19 अगस्त से 20 सितम्बर तक – पंचायत स्तर पर विशेष शिविर, जहाँ आवेदन जमा होंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। बिहार भूमि पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) पर आवेदन के साथ ही पंजीकरण किया जाएगा और ओटीपी के माध्यम से रैयतों को उनके आवेदन की स्थिति की जानकारी मिलती रहेगी।
ज़िला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार ने कहा कि यह अभियान ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब ज़मीन के कागजातों में सुधार के लिए सालों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सरकार इस कार्य को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ कर रही है।
उन्होंने खगड़िया ज़िले के सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने पंचायत स्तर के माइक्रो प्लान की जानकारी अवश्य लें और विशेष शिविरों में भाग लेकर इस ऐतिहासिक अवसर का भरपूर लाभ उठाएं।
डीएम ने पंचायत जनप्रतिनिधियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और आशा जताई कि यह अभियान ज़िले में भूमि व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

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