विधानसभा में उठा मुद्दा: गैर मजरूआ खास और टोपोलैंड की जमीन पर लगान रसीद की रोक को तत्काल हटाया जाय – डॉ संजीव, विधायक 
खगड़िया/ कौशी एक्सप्रेस/ प्राप्त सूचनानुसार सरकार से गैर मजरुआ खास और टोपोलैंड जमीन कि लगान रसीद की रोक हटाने कि मांग डॉ संजीव कुमार ने बिहार विधानसभा पुनः मजबूती से उठाया ।
मालूम हो कि विधायक डॉ संजीव कुमार ने मांग किया कि बिहार प्रदेश अन्तर्गत गैरमजरूआ खास और टोपोलैंड जमीन की खरीद-बिक्री सहित लगान कि रसीद वर्ष 2016 से पूर्व कटती थी। लेकिन सरकार की रोक के बाद पिछले लगभग 9 वर्षो से वैसी गैर मजरूआ खास और टोपोलैंड जमीन की लगान रसीद जिनपर किसानों का शांतिपूर्ण दखल कब्जा होने के बाद भी नहीं कट रहा है और न ही उस जमीन की बंदोबस्ती ही हो रहा है। जबकि पूर्व में वर्षो से अन्नदाता किसान और उनके पूर्वज ऐसी जमीन का लगान रसीद कटवा रहे थे। ऐसे में फिलहाल लगान रशीद नहीं कटने कि वजह से एलपीसी नहीं बन रहा है। जिसके कारण सरकार से मिलने वाली आपदा फसल क्षतिपूर्ति राशि सहित अन्य सरकार से मिलने वाली हर प्रकार के फसल से संबंधित अनुदान राशि से पूरे बिहार के लाखों किसान आज वंचित हैं।
जमाबंदी और खरीद बिक्री पर रोक से हमारे अन्नदाता किसान आहत हैं। यहां के अन्नदाता किसान किसी खास प्रयोजन में जमीन को बेच कर अपनी जरूरतें पूरा करते थे उससे भी वंचित हैं। गैर मजरूआ खास और टोपोलैंड जमीन का लगान रसीद काटने की अनुमति देने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं।
विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने विधान सभा परिसर में पत्रकारों से कहा कि पिछले कई सालों से ध्यान आकर्षण निवेदन एवं अन्य माध्यम से मेरे द्वारा इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया जा रहा है। सरकार हर बार गोल मटोल ढंग से जवाब देती रही है। अन्नदाता किसान लगता है इस देश के वासी नहीं हैं। उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। रसीद नहीं काटने से ना तो एलपीसी बनता है। एलपीसी नहीं होने की वजह से कोई भी सरकारी अनुदान जैसे फसल क्षतिपूर्ति एवं अन्य लाभ से अन्नदाता किसान वंचित हो रहे हैं। ऐसे में अब किसान आत्महत्या करने को विवश होंगे। मैं सरकार को मांग करता हूं कि सरकार जल्द कोई निर्णय ले और यह जो सरकार के द्वारा गरीबों की जमीन हड़पने की जो साजिश हो रही है उसे खत्म किया जाये। गैरमजरूआ खास और टोपोलैंड की जमीन पर लगान रसीद की रोक को तत्काल हटाया जाय।
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