खगड़ियाः PHED विभाग में भ्रष्टाचार/गबन/रिश्वतखोरी आरोप हुआ सिद्ध… जी हां- वरिष्ठ पत्रकार आर.एम.पी. मधुर द्वारा दर्ज मामले में PHED विभाग के कार्यपालक अभियन्ता राजीव कुमार सहित संवेदकों के विरुद्ध commissioner बंदना किनी ने प्रपत्र (क) गठित करने का DM को दिया आदेश… 
पुरुषोत्तम कुमार की रिपोर्ट…
खगड़िया/कोशी एक्सप्रेस/ जिले में भ्रष्टाचार/गबन/रिश्वतखोरी के खिलाफ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार आर.एम.पी. मधुर ने अपनी जान की बाजी लगाकर लगातार जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक प्रामाणिक तथ्यों सहित रिपोर्ट भेजने का साहस किया है। चाहे मामला निचली अदालत की हो या माननीय पटना उच्च न्यायाल द्वारा पारित आदेश अनुपालन कराने की हो, पत्रकार मधुर पीड़ित और गरीब लोगों को निःस्वार्थ भावना से न्याय दिलाने का अदम्य साहस रखते है, जबकि उम्र के 74वें पड़ाव पर वे निर्भीक होकर खड़े हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके विरुद्ध अनेक बार साजिश रची गई, उनपर कातिलाना हमले हुए लेकिन पत्रकार मधुर पर इस अत्याचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
प्राप्त सूचनानुसार प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर बन्दना किनी ने दिनांक 18.11.19 को बिहार के वरिष्ठ पत्रकार आर.एम.पी. मधुर (खगड़िया निवासी) द्वारा गबन, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी संबंधी दर्ज गंभीर मामले में अन्तिम सुनवाई के बाद लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, खगड़िया (कार्य एजेन्सी) सहित संवेदकों पर आरोप पत्र (प्रपत्र क) गठित कर विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। इस आदेश की प्रति डीएम खगड़िया, डीडीसी एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदा. को उपलब्ध कराकर क्रियान्वित कराने का निर्देष दिया गया है।
मालूम हो कि लोक स्वा. अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार , संबंधित सभी स. अभियन्ताओं, कनीय अभियन्ताओं एवं सभी संवेदकों की मिलीभगत से सात निश्चय योजना अन्तर्गत हर घर नल जल के नाम पर ‘ तीन करोड़ 68 लाख रुपये’डकार लिये गये हैं, जब जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच टीम ने स्थलीय निरीक्षण के दौरान घोर अनियमितताओं को अपनी आंखों से देखा और समक्षा, तो प्रेसटीम की लिखित रिपोर्ट पर भरोसा बना और अन्ततः मामला प्रमण्डलीय आयुक्त तक पहुंच गया। प्रमण्डलीय आयुक्त के यहां भ्रष्टाचार की हार हुई और प्रेसटीम द्वारा समर्पित रिपोर्ट की जीत हुई। इसके पूर्व जिला लोक शिकायत निवारण पदा. श्री भूपेन्द्र प्रसाद यादव ने भी उक्त विभाग के भ्रष्टाचार के विरुद्ध आदेश पारित किया था।
जानकार लोगों का मानना है कि अब पीएचडी विभाग के कार्यपालक अभियन्ता राजीव कुमार , सभी सहायक अभियन्ताओं, कनीय अभियन्ताओं एवं समस्त संवेदकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अन्तर्गत प्रपत्र(क) गठित होगी, प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी तथा जेल तक जाने का रास्ता बन जायेगा। इतना ही नहीं कार्य एजेन्सियों का नाम ब्लैक लिस्ट कराते हुए गबन की गई राशि वसूली जा सकती है।
कहावत है- कानून के हाथ लम्बें हैंैं, सृजन घोटालेबाजों की तरह ऐसे लोगों की किस्मत लिखी जानी है।
पत्रकार मधुर ने बताया कि अब वे यथाशीघ्र् समुचित कार्रवाई के लिए निगरानी विभाग और मा0 पटना उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज कराने पर मंथन कर रहे हैं।
सूत्रों का कहना है कि मा0 मुख्यमंत्री द्वारा पद्रेश के विकास वास्ते अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी सात निश्चय योजनाओं तहत ‘‘हर घर नल जल योजना’’ साकार करने की पहल की गई है लेकिन भ्रष्ट तंत्र कमीशनखोरी में आकण्ठ डूब चुका है, विकास का सपना टूटने का दर्द प्रदेशवासी झेल रहे हैं..जारी
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